सुमन काळे कोठडी मृत्यूप्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडणार ! फेरतपासासाठी एसआयटी नेमली

Suman Kale: एसआयटीला आपला तपास तीन महिन्यात पूर्ण करून शासनाकडे अहवाल सुपूर्द करण्यास सांगितले आहे.

मुंबई : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारधी समाजातील समाजसेविका सुमन काळे (Suman Kale) यांच्या पोलीस कोठडी मृत्यू प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडणार आहे. या मृत्यूप्रकरणाची फेरतपासासाठी विशेष तपास पथक (SIT) नियुक्त करण्याची मागणी शासनाने मान्य केलीय. विशेष तपास पथक (SIT) गठित केलीय. या पथकाचे प्रमुख म्हणून विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुधीर हिरेमठ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

एसआयटीला आपला तपास तीन महिन्यात पूर्ण करून शासनाकडे अहवाल सुपूर्द करण्यास सांगितले आहे. गेल्या 19 वर्षांपासून सुमन काळे यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सुरू असलेल्या संघर्षातील हे एक मोठे आणि महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. सुमन काळे यांच्या कुटुंबीयांसोबत विवेक विचार मंचने सातत्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. विधानसभेतील लक्षवेधी, राज्य शासनाकडे निवेदने, तसेच मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेतलेली भेट, या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर एसआयटीचा नियुक्तीचा निर्णय झाला आहे.

सुमन काळे प्रकरणाची पार्श्वभूमी
12 मे 2007 रोजी पारधी समाजसेविका सुमन काळे यांचा मृत्यू झाला. पारधी समाजावरील गुन्हेगारीचा शिक्का पुसण्यासाठी आणि समाजातील लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी आत्मसमर्पण मेळावे घेऊन महत्त्वपूर्ण सामाजिक कार्य केले होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनी आत्महत्येचा दावा केला. 1 सप्टेंबर 2007 रोजीच्या केमिकल ॲनालायझर अहवालानुसार त्यांच्या शरीरात विष नसल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच आठ जानेवारी 2008 रोजीच्या उपविभागीय दंडाधिकारी चौकशी अहवालात सुमन काळे यांच्यावर पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणी व अत्याचाराचा उल्लेख करण्यात आला. यानंतर प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सात पोलीस कर्मचारी आणि एका खासगी डॉक्टरविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, कुटुंबीयांनी तपासाबाबत सातत्याने आक्षेप नोंदवत खुनाच्या दृष्टीने तसेच ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदीनुसार फेरतपासाची मागणी केली. 13 जानेवारी 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने खून झाल्याबाबतचे पुरावे आरोप निश्चितीच्या टप्प्यावर विचारात घेता येतील, असे निर्देश देत खटला सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, हा खटला अद्याप प्रलंबित आहे.

या प्रकरणातील तपासातील दिरंगाई आणि कुटुंबीयांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर 25 मार्च 2026 रोजी आमदार विक्रम पाचपुते यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत लक्षवेधी मांडून एसआयटी नियुक्त करून फेरतपास करण्याची मागणी केली. त्यानंतर 9 जून 2026 रोजी पद्मश्री गिरीश प्रभुणे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याच मागणीचा पाठपुरावा केला होता. आता शासनाने SIT नियुक्त करून या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने 19 वर्षांच्या न्यायसंघर्षाला नवी दिशा मिळाली आहे. एसआयटीने या प्रकरणाचा निष्पक्ष, सखोल आणि वेळबद्ध तपास करून सत्य समोर आणावे व दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई व्हावी, ही पीडित कुटुंबाची अपेक्षा आहे.

संबंधित बातम्या